Sonbhadra News: जीरो टॉलरेंस की नीति को खान अधिकारी लगा रहे हैं बट्टा, अवैध खनन और परिवहन को लेकर भाजपा नेता हुए मुखर, संघन जांच की बात जिलाधिकारी ने कही.
Story By: अनुज जायसवाल, ब्यूरों सोनभद्र।
सोनभद्र।
जिले में वैसे तो अवैध खनन और परिवहन का कोई नया मामला नहीं है लेकिन जब खुद की सरकार में खुद के भाजपा नेता जिले में अवैध खनन और परिवहन का आरोप लगाए तो मामला संगीन हो जाता है। भाजपा नेता ने दो टूक कहा कि जिले में जब से खनन अधिकारी आए हैं तब से बिना परमिट पर होने वाली गाड़ियों को सहूलियत देते हुए 50 हज़ार महीना लेकर अवैध परिवहन की नीति को लागू कर दिया है।
खान अधिकारी इतने भ्रष्ट है कि सीधे अपने ड्राइवर और यहां तक की अपने हाथों से ही पैसे लेने का काम करते हैं। पूरे पूर्वांचल में अवैध खनन और परिवहन को लेकर सिंडिकेट बना हुआ है। जिसमें बड़े उद्योगपति और नेता शामिल है जो अधिकारियों को मैनेज करने का कार्य करते हैं। इस वजह से छोटे व्यापारी की कमर टूट गई है। वहीं विपक्ष लगातार अवैध खनन और परिवहन को लेकर सरकार के नीतियों पर सवाल खड़ा करता दिख रहा है।
सोनभद्र डीएम बद्री नाथ सिंह ने ओवर लोड वाहनों के परिवहन में ढिलाई की बात को सिरे से नकार दिया और कहा कि जिला प्रशासन खनिज परिवहन लेकर जा रही सभी वाहनों को चेकिंग के लिए प्रतिबद्ध है और जो गाड़ियां बिना परमिट के और बिना mm 11 की जा रही है उनको रोकने के लिए खनिज विभाग की टीम 24 घंटे लगी हुई है।
जिसका उदाहरण सोमवार को सुकृत क्षेत्र में 100 गाड़ियों का चालान ओवरलोड में करना बताया है। कुछ गाड़ियां जिनपर एफआईआर दर्ज हुई थी जो पूर्व में फर्जी प्रपत्र छापकर परिवहन करने का प्रयास किया था। उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। इस प्रकार जनपद में खनिज परिवहन को लेकर अधिक सतर्कता बरती जा रही है। 24 सो घंटा से इसकी छानबीन और जांच की जारी है। विगत वर्षों की तुलना में इस वर्ष 31 मार्च 2025 तक 10 करोड़ अधिक राजस्व मोरम और गिट्टी के मद से सरकार को जमा करके दिया गया है।
जांच को लेकर टीम के सदस्यों द्वारा लीक होने की बाबत डीएम ने कहा हम लोगों का यही प्रयास रहता है की टीम को बार-बार बदला जाए।उसमें विभिन्न विभाग के अधिकारी रहते हैं। जांच के समय जीएसटी और पुलिस के अधिकारी के साथ खनिज विभाग के अधिकारी और होमगार्ड की टीम रहती है। यह संभव नहीं है की जांच के दौरान जांच की बात लीक हो जाये।
भाजपा नेता अनिल द्विवेदी ने अवैध खनन और परिवहन को लेकर खान अधिकारी पर हमला बोलते हुए सबसे भ्रष्ट अधिकारी तक कह डाला। अवैध खनन और अवैध परिवहन दोनों का जिम्मेदार सीधे-सीधे खान अधिकारी है। महाभ्रष्ट अधिकारी ड्राइवर और स्वयं भी वसूली कर रहे हैं। बिना परमिट की जा रही प्रत्येक ट्रको से 50 हज़ार महीना तक एक मुश्त लिया जाता है।
खान अधिकारी के नाम से 100 से 200 ट्रके बिना जांच के निकल जाती है। यहां से लेकर पूर्वांचल तक एक सिंडिकेट है जो अवैध खनन और परिवहन में लिप्त है। खनन अधिकारी की वजह से सरकार को करोड़ों रुपये का हर महीने का नुकसान उठाना पड़ रहा है। योगी सरकार के जीरो टोरलेंस नीति को खान अधिकारी उसे पर बट्टा लगाने का काम कर रहे है।
अनिल द्विवेदी ने दो टूक कहा खान अधिकारी जिले से सस्पेंड होकर जाएंगे। इनको भ्रम है कि हर जगह सिस्टम मैनेज है तो उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पायेगा। पाप का घड़ा भर गया है जल्दी बहुत बड़ी कार्रवाई खाना अधिकारी के ऊपर होने वाली है।
