Sonbhadra News: ग्राम प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष ने निदेशक पंचायती राज विभाग को भेजा शिकायती पत्र, कार्यों की जांच की मांग.
Story By: चंदन जायसवाल, कोन।
सोनभद्र।
उत्तर प्रदेश को अति पिछड़ा नक्सल प्रभावित एवं आदिवासी बहुल क्षेत्र होने की वजह से शासत स्तर से एस्पिरेशनल जनपद घोषित कर विशेष प्राथमिकता दी गई है। लेकिन पचायत विभाग में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार व्याप्त होने की वजह से शासन की योजनाओं का लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पा रहा है। भ्रष्टाचार से अजीज होकर ग्राम प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष लक्ष्मी कुमार जायसवाल ने आरोप लगाया है कि जनपद में जिला पंचायत राज अधिकारी एवं विभाग में वर्षों से जमे कुछ कर्मचारियों द्वारा योजनाओं का संचालन चहेते व्यक्तियों के इशारे पर किया जा रहा है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है।
उदाहरण स्वरूप अंत्येष्टि स्थल निर्माण में अनियमितता शासन की मंशा के अनुसार प्रत्येक विकासखंड में ₹22 लाख की लागत से अत्येष्टि स्थलों का निर्माण किया जाना था, लेकिन अधिकांश कार्य जिला मुख्यालय के आसपास के गांवों में मानकों के विपरीत निजी लाभ हेतु कराए गए। फ्लाई ऐश ईट यूनिट का फर्जी संचालन जनपद में 6 फ्लाई ऐश ईंट यूनिट केवल कागजों पर चालू दिखाकर लाखों रुपए की बदरबांट किया जा रहा है। नाली व खड़ंजा निर्माण में घोटाला लंबी ग्राम पंचायतों में प्रस्तावित 11-12 लाख की योजना बिना जिलाधिकारी की वित्तीय स्वीकृति के कुछ सचिवो द्वारा टुकड़ों में बांटकर कार्य कराये जा रहे है और जनप्रतिनिधियों का शोषण किया जा रहा है। विकासखंड नगवां के ग्राम पंचायत सरईगढ़ में गलत भुगतान पर जिला विकास अधिकारी द्वारा कार्यवाही का निर्देश देने के बावजद कोई कार्रवाई नहीं की गई और मामले को दबा दिया गया।
मजदूरी भुगतान में धांधली विकासखंड चोपन के ग्राम पंचायत पनारी में मजदूरी का भुगतान मजदूरों के खाते में न कर कुछ लोगों के खातों में कराया गया है, जिसकी शिकायत के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की गई। तकनीक्र जांच अधिकारी (ADPRO) की नियुक्ति होने के बावजूद शिकायतों की निष्पक्ष जांच नहीं कराई जाती है। जांच रिपोर्ट आने पर भी उन्हें दवा दिया जाता है। आरोप है कि कुछ विकास खंडों में वर्षों से एक ही ठेकेदार को टेंडर देकर विकास निधियों का दुरुपयोग किया जा रहा है और किसी भी शिकायत पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जाती। सोनभद्र के जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय एवं संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध उच्च स्तरीय स्वतंत्र जांच कराकर दोषियों पर कठोर कार्यवाही की जाने की मांग ग्राम प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष ने की है। जिससे शासन की योजनाए पारदर्शिता एवं न्यायपूर्ण तरीके से संचालित हो सके तथा गरीब एवं अनपढ़ जनप्रतिनिधियों का शोषण रोका जा सके।
