Chandauli News: बंदरगाह के लिए जमीन अधिग्रहण करने पहुंची प्रशासन की टीम ग्रामीणों के विरोध पर वापस लौटी.
Story By: संदीप कुमार, बड़े बाबू, डीडीयू नगर।
चंदौली। मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के मिल्कीपुर में बने बंदरगाह के विस्तारीकरण हेतु जमीन अधिग्रहण के लिए एसडीएम अनुपम मिश्रा के नेतृत्व में पहुंची प्रशासनिक टीम ग्रामीणों के भारी विरोध के चलते बैरंग वापस हो गई। जिससे मिल्कीपुर और ताहीरपुर में तनाव की स्थिति बनी रही। ग्रामीण किसी भी कीमत पर अपनी जमीन देने को राजी नहीं थे। एसडीएम अनुपम मिश्रा ने पूरी विधिक प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही जमीन अधिग्रहण किए जाने की बात कही।
मुगलसराय तहसील के मिल्कीपुर में गंगा नदी के किनारे बंदरगाह का निर्माण कराया गया है। जिसके विस्तारीकरण के लिए जिले के मिल्कीपुर, ताहीरपुर, मिर्जापुर जिले के रसूलागंज और वाराणसी जिले के राहुलपुर के किसानों की जमीन अधिग्रहित की जानी है। मुगलसराय तहसील प्रशासन की टीम भारी पुलिस बल और बुलडोजर के साथ मंगलवार को मिल्कीपुर गांव में पहुंची।
जहां उन्होंने जैसे ही काम करना शुरू किया, ग्रामीण मौके पर प्रशासन विरोधी नारेबाजी करते हुए भारी संख्या में वहां पहुंच गए। साथ ही किसी भी कीमत पर जमीन न देने पर अड़ गए। जैसे ही इसकी जानकारी मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के लोगों को हुई, मौके पर सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज सिंह काका भी कार्यकर्ताओं के साथ पहुंच गए। जहां वे ग्रामीणों के साथ नारेबाजी करते हुए धरना पर बैठ गए।
ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए मौके पर एसडीएम अनुपम मिश्रा अपनी टीम के साथ पहुंचे। जहां उन्होंने धरनारत और विरोध कर रहे ग्रामीणों से वार्ता शुरू की। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि भूमि अधिग्रहण कानून के तहत जमीन को अधिग्रहित नहीं किया जा रहा है। बगैर किसानों की सहमति के जमीन ली जा रही है।
ऐसी स्थिति में ग्रामीण किसी भी कीमत पर अपनी जमीन का अधिग्रहण नहीं होने देंगे। ग्रामीणों ने कहा कि गांव के श्मशान घाट, कब्रिस्तान, गंगा पूजन के लिए स्थान और वहां जाने के लिए रास्ता होना बहुत जरूरी है। इस पर एसडीएम ने ग्राम प्रधान से प्रार्थना पत्र की मांग की।
सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज काका ने कहा कि पुलिस बल के सहारे जमीन अधिग्रहण होना काफी निंदनीय है। बिना उचित प्रक्रिया और मुआवजा के जमीन अधिग्रहण किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं किया जाएगा। वहीं एसडीएम अनुपम मिश्रा ने कहा कि बिना विधिक प्रक्रिया के बंदरगाह के लिए जमीन अधिग्रहण नहीं किया जाएगा।
