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मुख्य खबरें/न्यूज़/sonbhadra news har ghar electricity scheme incomplete 300 400 houses still in darkness anger among villagers

Sonbhadra News: हर घर बिजली योजना अधूरी, 300–400 घर अब भी अंधेरे में, ग्रामीणों में आक्रोश.

ओबरा तहसील क्षेत्र के कोटा टोला में हर घर बिजली योजना अधूरी 300–400 घर अब भी बिजली सुविधा से वंचित, ग्रामीणों ने विभाग पर लापरवाही का लगाया आरोप। बिना कनेक्शन के बिजली बिल भेजे जाने से बढ़ी परेशानी, समाधान न होने पर ग्रामीणों ने धरना-प्रदर्शन की चेतावनी दी।

sonbhadra

4:55 PM, Apr 13, 2026

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Sonbhadra News: हर घर बिजली योजना अधूरी, 300–400 घर अब भी अंधेरे में, ग्रामीणों में आक्रोश.
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समाधान न होने पर ग्रामीणों ने धरना-प्रदर्शन की चेतावनी दी।

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Story By: विकास कुमार हलचल, ब्यूरों सोनभद्र।

ओबरा तहसील अंतर्गत ग्राम कोटा टोला, तेलगुड़वा पश्चिम में वर्ष 2020 में शुरू हुई हर घर बिजली योजना आज तक अधूरी पड़ी है। ग्रामीणों का आरोप है कि विद्युत विभाग द्वारा कार्य बीच में ही रोक दिया गया, जिसके कारण लगभग 300 से 400 घर आज भी बिजली जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित हैं। ग्रामीणों के अनुसार, बिजली न होने से गांव के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर बच्चों की पढ़ाई पर इसका सीधा असर पड़ रहा है, क्योंकि शाम होते ही पूरा गांव अंधेरे में डूब जाता है। इसके अलावा घरेलू कार्य, मोबाइल चार्जिंग और अन्य आवश्यक गतिविधियां भी प्रभावित हो रही हैं। रात के समय अंधेरा रहने से सुरक्षा को लेकर भी ग्रामीणों में भय का माहौल बना रहता है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार संबंधित विभागीय अधिकारियों को इस समस्या से अवगत कराया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इससे लोगों में विभाग के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही है। स्थिति उस समय और गंभीर हो गई जब कुछ ग्रामीणों के नाम से बिजली बिल भी जारी होने लगे, जबकि उन्हें अभी तक कनेक्शन तक नहीं मिला है। ग्रामीणों का कहना है कि बिना बिजली सुविधा के बिल भेजना पूरी तरह अन्यायपूर्ण है और इससे आर्थिक व मानसिक परेशानी बढ़ रही है।इस संबंध में ग्रामवासियों ने प्रशासन को प्रार्थना-पत्र सौंपकर मांग की है कि अधूरे पड़े विद्युत कार्य को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए तथा जिन लोगों को बिना कनेक्शन के बिल भेजे जा रहे हैं, उनके मामलों की जांच कर उचित कार्रवाई की जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि समस्या का शीघ्र समाधान नहीं किया गया, तो वे सभी लोग मजबूर होकर जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी।


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