Chandauli News: आखिर कैसे पूरा होगा सीएम योगी का कोल जनजाति के लोगों को छत मुहैया कराने का सपना.
Story By: मदन कुमार, नौगढ़।
चंदौली। योगी सरकार प्रदेश के अति पिछड़े इलाकों वन क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी वनवासियों को उनके सर पर छत मुहैया कराने का लाख प्रयास कर रही है। लेकिन प्रशासनिक हीला हवाली के कारण सीएम योगी का सपना पूरा होता नहीं दिख रहा है। खासकर तब जब सीएम योगी खुद विशेष प्रयास कर मुसहर जाति, कोल आदिवासी वनवासियों को आवास मुहैया करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत विशेष कोल जनजाति आवास योजना के तहत आवास मुहैया करने पर लगे हुए हैं।
ऐसा ही एक मामला जनपद में तब सामने आया जब नौगढ़ तहसील सभागार में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान नौगढ़ तहसील के लौआरी गांव के प्रधान यशवंत यादव सभी दस्तावेजों के साथ जिलाधिकारी के पास पहुंचे और उन्हें प्रार्थना पत्र देकर नौगढ़ तहसील क्षेत्र में निवास करने वाले कोल वनवासियों के लिए आवास की मांग की। ग्राम प्रधान ने पूरे दस्तावेज और नौगढ़ क्षेत्र में निवास करने वाले कोल वनवासियों के दस्तावेज भी जिलाधिकारी को सौंपे। हालांकि जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधान को आश्वस्त किया कि इस मामले में शासन को भी रिपोर्ट भेजी गई है। जल्द ही कोल जनजाति के लोगों को आवास मुहैया हो जाएगी।
वहीं ग्राम प्रधान यशवंत यादव ने जिलाधिकारी का ध्यान एक साल से बंद पड़े बीएसएनएल के टावर, बिल्डिंग ध्वस्तीकरण के बाद एक ही रूम में चल रहे कई कक्षाओं और ताले लटके तीन डाकघर के संबंध में पत्र देकर कार्यवाही की मांग की। आपको बता दें देश के 117 अति पिछड़े जनपदों में शामिल जनपद में सुदूर जंगल क्षेत्र नौगढ़ तहसील क्षेत्र में 300 से अधिक कोल जनजाति के वनवासी रहते हैं। त्रिस्तरीय कमेटी द्वारा इनमें से 220 लोगों को ही मुख्यमंत्री आवास योजना अंतर्गत विशेष कोल आवास का पत्र प्राप्त हुआ है। ये कोल जनजाति के लोग आज भी जंगल में झोपड़ियों के सहारे जीवन यापन कर रहे हैं। यह बेहद गरीब हैं और जंगल और मजदूरी के सहारे ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं।
हालांकि ग्राम प्रधान यशवंत यादव पिछले एक साल से कोल वनवासी के लोगों के लिए आवास की मांग को लेकर कई संपूर्ण समाधान दिवस में प्रार्थना पत्र दे चुके हैं। वहीं प्रार्थना पत्र देने वाले ग्राम प्रधान यशवंत यादव ने बताया कि हमारे ग्राम पंचायत में 80 से 90% कोल बिरादरी के हैं। सरकार कह रही है कि मुख्यमंत्री आवास से संतृप्त किया जाएगा। लेकिन अभी तक कोई आवास नहीं दिया गया। उनमें से 220 लोग त्रिस्तरीय कमेटी से पात्र पाए गए हैं। उसके बाद भी आवास नहीं मिला। आज हम लोग डीएम साहब से मिले हैं, डीएम साहब ने बोला है स्पेशल प्रोजेक्ट बनाकर के भेजे हैं। शीघ्र ही आवास दे दिया जाएगा। जब से यह योजना मुख्यमंत्री आवास की चल रही है।
डीएम साहब का चक्कर लगा रहा हूं, BDO साहब का चक्कर लगा रहा हूं, शासन तक पत्र लिखा हूं, डिप्टी सीएम को पत्र लिखा हूं, जिला अधिकारी महोदय को भी, सीडीओ को भी, मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा हूं। डीएम साहब आज बोले हैं। लग रहा है शीघ्र ही मुख्यमंत्री आवास मिल जाएगा। हमारे यहां पोस्ट ऑफिस तीन खुली हैं, लेड़हा, जमशोती और लौवारी। तीनों पोस्ट ऑफिस बंद रहते हैं। जिसमें हमने डीएम साहब को दिया है। पोस्ट ऑफिस खोला जाए जिसमें मनरेगा योजना, पोस्ट ऑफिस, डाकघर, सुकन्या योजना सारी योजनाओं का लाभ मिले। हमारे यहां एक जो भवन है जो ध्वस्तीकरण कराया गया है।
अभी तक 1 साल ध्वस्तीकरण कराए हुए। अभी तक भवन निर्माण नहीं कराया गया। एक ही क्लास में एक से लेकर के कक्षा 5 के बच्चे पढ़ते हैं। जिसमें बच्चों की समस्या, अध्यापकों की समस्या होती है। पठन-पाठन का कार्य प्रभावित है। हमारे यहां बीएसएनएल के टावर लेड़हा, जमसोती, लतमरवा, डकही में चार जगह टावर लगाया गया है। बीएसएनएल का टावर लगे एक साल हो गया। अभी तक जो है नेटवर्क सुविधा चालू नहीं हुई। जिसके चलते तमाम समस्या उत्पन्न होती है। जिसमें 112, 102 स्वास्थ्य सेवा, पुलिस इत्यादि की समस्या होती है। इसलिए जो है डीएम साहब को चालू करने के लिए पत्र दिया है। डीएम साहब ने कहा है शीघ्र ही बात करके चालू कराएंगे।
इस संबंध में जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फूंडे ने बताया कि मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कोल जनजाति के लिए विशेष आवास प्राप्त हुए हैं। जिनकी संख्या लगभग 150 है। जिसकी सत्यापन करके आवास आवंटन कर दिया गया है। परंतु यहां पर दो ऐसे गांव हैं, जहां काफी बड़ी संख्या में कोल जाति के जनजाति के लोग रहते हैं। उनके लिए स्पेशल प्रोजेक्ट बनाकर के यहां से भेज रहे हैं। उनका सर्वे BDO के द्वारा कर दिया गया है। उम्मीद है कि यदि इतनी बड़ी जनसंख्या में आवास हमें मिल जाएगी। मिलने की संभावना है यहां पर बहुत अच्छा प्रोजेक्ट गांव में देखने को मिलेगा।
