Chandauli News: मुगलसराय सड़क चौड़ीकरण पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, फिर तेज होगी ध्वस्तीकरण कार्रवाई.

Story By: संदीप कुमार, बड़ा बाबू, डीडीयू नगर, (चंदौली). 

चंदौली। मुगलसराय जीटी रोड चौड़ीकरण और अतिक्रमण हटाने को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद में हाईकोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर बाजार क्षेत्र में हलचल तेज हो गई है। कोर्ट ने पीडब्ल्यूडी विभाग के पक्ष में फैसला सुनाते हुए सड़क चौड़ीकरण की कार्रवाई का रास्ता साफ कर दिया है। हालांकि फैसले की लिखित कॉपी अभी जारी नहीं हुई है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर आगे की तैयारी शुरू हो गई है।

जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि डिवाइडर के दोनों ओर 110-110 फीट तक भूमि खाली कराई जाएगी। इसके लिए पीडब्ल्यूडी विभाग प्रभावित दुकानदारों और भवन स्वामियों को दोबारा नोटिस जारी करेगा। ऐसे में मुगलसराय जीटी रोड मुख्य बाजार, नई सट्टी सब्जी मंडी समेत आसपास के कई भवन और दुकानें चौड़ीकरण की जद में आ सकती हैं। फैसले की जानकारी सामने आने के बाद व्यापारियों में चिंता बढ़ गई है।

कई व्यापारियों का कहना है कि उन्हें अब तक कोई नया नोटिस नहीं मिला है। उनका आरोप है कि जिन लोगों की जमीन वर्षों पहले रजिस्ट्री और बैनामे के आधार पर खरीदी गई थी, उनके दस्तावेजों का निष्पक्ष तरीके से परीक्षण होना चाहिए। कुछ व्यापारियों ने दावा किया कि उनकी जमीन का बैनामा वर्ष 1952 का है, ऐसे में प्रशासन को मानवीय और न्यायसंगत पहलू भी देखना चाहिए। 

बीते एक वर्ष से कमजोर राजनीतिक नेतृत्व और अफवाहों के कारण व्यापारी काफी परेशान रहे अब उन्हें दोहरी मार पड़ेगी। 30 अप्रैल 2026 से शुरू हुई सड़क चौड़ीकरण कार्रवाई के दौरान कई लोगों ने नेतृत्व करने और बड़ा नेता बनने का प्रयास किया जिसका खामियाजा अब व्यापारियों को उठाना पड़ेगा। सबसे बड़ी गलती खुद व्यापारियों की है जो मुझे वाणी बयान बाजी पर आगे बढ़ते रहे और अब कोर्ट ने उनको सही रास्ता दिखा दिया।

पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिशासी अभियंता राजेश कुमार ने बताया कि विभाग अपनी जमीन को खाली कराएगा और इसके लिए सर्वे व चिन्हांकन का कार्य तेज किया जाएगा। साथी माननीय न्यायालय का जो भी आदेश होगा उसी का आधार पर अब आगे कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना है कि सड़क चौड़ी होने से भविष्य में जाम की समस्या काफी हद तक कम होगी और यातायात व्यवस्था बेहतर बनेगी।

गौरतलब है कि जीटी रोड चौड़ीकरण को लेकर बीते कई महीनों से प्रशासन और व्यापारियों के बीच खींचतान चल रही थी। कार्रवाई पर रोक लगने के बाद मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा था। अब फैसले के बाद एक बार फिर ध्वस्तीकरण अभियान तेज होने के संकेत मिल रहे हैं।