Chandauli News: दर्शना सिंह ने कहा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं के सशक्तिकरण की ऐतिहासिक पहल.

Story By: विवेकानंद. 

चंदौली। सांसद दर्शना सिंह ने “नारी शक्ति वंदन अधिनियम” को देश के लोकतांत्रिक इतिहास की ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी पहल बताते हुए कहा कि यह कानून महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में संसद द्वारा पारित इस अधिनियम के तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है, जिससे देश की आधी आबादी को निर्णय प्रक्रिया में बराबरी की भागीदारी मिल सके। उन्होंने कहा कि लंबे समय से लंबित महिला आरक्षण का मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में साकार हुआ है। यह अधिनियम महिलाओं को केवल प्रतिनिधित्व ही नहीं, बल्कि नीति निर्धारण में सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर भी प्रदान करेगा।

सांसद दर्शना सिंह ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के समय महिला आरक्षण केवल चर्चा तक सीमित रहा, लेकिन वर्तमान सरकार ने मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ इसे लागू करने का कार्य किया। उन्होंने इसे भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता और नेतृत्व की देन बताया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में संसद में महिलाओं की भागीदारी लगभग 14 से 15 प्रतिशत है, जो उनकी जनसंख्या के अनुपात में काफी कम है। ऐसे में यह अधिनियम इस असंतुलन को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और नीति निर्माण में महिलाओं के दृष्टिकोण को शामिल करेगा। सांसद ने कहा कि जब अधिक संख्या में महिलाएं संसद और विधानसभाओं में पहुंचेंगी, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, महिला सुरक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों को अधिक प्राथमिकता मिलेगी। इससे समाज के समग्र विकास को गति मिलेगी और महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार होगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह अधिनियम आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा। जब बेटियां महिला नेताओं को निर्णय लेते देखेंगी, तो उनके भीतर भी नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास का विकास होगा।

सांसद दर्शना सिंह ने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ”, “प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना”, “सुकन्या समृद्धि योजना” और “प्रधानमंत्री मुद्रा योजना” जैसी योजनाएं महिलाओं को हर स्तर पर सशक्त बना रही हैं। अंत में उन्होंने कहा कि “नारी शक्ति वंदन अधिनियम” केवल एक कानून नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक बदलाव की शुरुआत है, जो भारत को अधिक समावेशी और सशक्त लोकतंत्र की ओर ले जाएगा।