Chandauli News: विंध्य एक्सप्रेसवे पर सांसद वीरेंद्र सिंह की दो टूक, किसानों को दक्षिण भारत की तर्ज पर मिले मुआवजा, नहीं तो होगा आंदोलन.
“विंध्य एक्सप्रेसवे के लिए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण को लेकर चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह ने एनएचएआई चेयरमैन से मुलाकात कर किसानों के लिए बाजार मूल्य के अनुरूप मुआवजे की मांग उठाई। उन्होंने चेतावनी दी कि कम मुआवजे पर भूमि अधिग्रहण हुआ तो समाजवादी पार्टी किसानों के आंदोलन के साथ खड़ी होगी।”
chandauli
8:15 PM, Jul 23, 2026
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नई दिल्ली में एनएचएआई चेयरमैन डॉ. संतोष यादव से मुलाकात करते सांसद वीरेंद्र सिंह, पूर्व सदस्य संतोष यादव एवं अन्य सपा नेता।
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Story By: पूर्वांचल भास्कर डेस्क.
चंदौली। विंध्य एक्सप्रेसवे के लिए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह ने संसद में नियम-377 के तहत मामला उठाने के बाद नई दिल्ली में एनएचएआई के चेयरमैन डॉ. संतोष यादव से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के पूर्व सदस्य संतोष यादव समेत समाजवादी पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद रहे। प्रतिनिधिमंडल ने किसानों को कम मुआवजा दिए जाने की आशंका जताते हुए बाजार मूल्य के अनुरूप मुआवजा तय करने की मांग की।
सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले करीब 15 वर्षों से किसानों की जमीन का सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया है। ऐसे में भूमि अधिग्रहण कानून के तहत चार गुना मुआवजा मिलने के बावजूद किसानों को बाजार मूल्य से काफी कम राशि मिल रही है। उन्होंने मांग की कि वर्तमान प्रस्तावित योजना पर पुनर्विचार किया जाए और भारतमाला परियोजना से जुड़ने वाला वैकल्पिक मार्ग तैयार किया जाए, जो जमानियां होते हुए गाजीपुर और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़े। साथ ही दक्षिण भारत के राज्यों की तर्ज पर किसानों को 20 से 25 करोड़ रुपये प्रति हेक्टेयर (और कई राज्यों में दिए जा रहे 30 से 40 करोड़ रुपये प्रति हेक्टेयर के अनुरूप) मुआवजा देने की व्यवस्था की जाए। मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने एनएचएआई चेयरमैन से जिलाधिकारी स्तर पर वार्ता कर मुआवजा दरों की समीक्षा कराने की भी मांग की।
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सांसद वीरेंद्र सिंह ने स्पष्ट कहा कि यदि किसानों की जमीन का अधिग्रहण कम मुआवजे पर किया गया तो समाजवादी पार्टी किसानों के आंदोलन के साथ मजबूती से खड़ी होगी और विंध्य एक्सप्रेसवे परियोजना का विरोध करेगी। इस दौरान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के पूर्व सदस्य संतोष यादव सहित अन्य नेताओं ने भी किसानों के हितों की रक्षा के लिए उचित मुआवजा सुनिश्चित करने की मांग दोहराई।
