Chandauli News: पुलिस ने रोका वेंडिंग जोन का निर्माण नगर पालिका के ईओ और कोतवाल में हुई तीखी नोकझोंक.
"एसडीएम अनुपम मिश्रा ने कहा कि नगरपालिका द्वारा दस्तावेज़ पेश किए गए हैं, सभी रिकॉर्डों की जांच की जाएगी और दोनों विभागों नगरपालिका व पुलिस से लिखित रिपोर्ट मांगी गई है। एसडीएम ने आश्वासन दिया कि जांच के बाद भूमि के स्वामित्व और निर्माण की वैधता पर अंतिम फैसला लिया जाएगा"
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11:32 PM, Oct 14, 2025
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एसडीएम और सीओ को मामले की जानकारी देते मुग़लसराय कोतवाल गगन राज सिंह
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Story By: संदीप कुमार, बड़े बाबू, डीडीयू नगर.
चंदौली। नगर पालिका परिषद पीडीडीयू नगर ने मुग़लसराय कोतवाली गेट के पास खाली जमीन को वेंडिंग जोन विकसित करने और दुकानें बनवाने का कार्य मंगलवार को शुरू कराया। उसी समय कोतवाली पुलिस ने विरोध कर निर्माण रोक दिया। सूचना पर ईओ राजीव सक्सेना और चेयरमैन सोनू किन्नर मौके पर पहुंचे और ईओ ने कहा कि यह सरकारी काम है. यदि आपत्ति है तो लिखित दें, वरना काम यहीं होगा। इस दौरान कोतवाल मुग़लसराय और ईओ में जमकर बहस हो गयी।
दरसअल नगरपालिका ने जिस खाली भूमि को वेंडिंग जोन के रूप में विकसित करना तय किया था, उसके लिए नियमानुसार पहले पीडब्ल्यूडी से एनओसी लेना आवश्यक था, जो प्राप्त नहीं किया गया था। इस बीच मंगलवार को सुबह लगभग 11 बजे नगर पालिका के लोग पहुंचे और मुग़लसराय कोतवाली के बगल में जमीन पर निर्माण कराय शुरू कर दिया।
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इस पर पुलिस मौके पर पहुंची और कमा को रुकवा दिया। इस बात की जानकारी होते ही नगर पालिका के ईओ और चेयरमैन सोनू किन्नर अपने समर्थको के साथ मौके पर पहुंची और पुलिस के इस कदम का विरोध करते हुए बोले कि अन्य अतिक्रमण पर कार्रवाई नहीं हो रही, तो सरकारी निर्माण क्यों रोका जा रहा है। सभी पर एक समान कार्रवाई होनी चाहिए। इस दौरान कोतवाली प्रभारी निरीक्षक गगनराज सिंह और ईओ के बीच तीखी नोकझोंक हुई।
जैसे ही पुरे मामले की जानकारी होते ही पीडीडीयू नगर एसडीएम अनुपम मिश्रा और सीओ कृष्ण मुरारी शर्मा भी मौके पर पहुंचे और जांच तक कार्य स्थगित कर दिया। सभी पक्षों के बीच कोतवाली परिसर में लंबी बातचीत भी हुई। एसडीएम अनुपम मिश्रा ने कहा कि नगरपालिका द्वारा दस्तावेज़ पेश किए गए हैं, सभी रिकॉर्डों की जांच की जाएगी और दोनों विभागों नगरपालिका व पुलिस से लिखित रिपोर्ट मांगी गई है। एसडीएम ने आश्वासन दिया कि जांच के बाद भूमि के स्वामित्व और निर्माण की वैधता पर अंतिम फैसला लिया जाएगा।



