Chandauli News : भरदुआ वन भूमि विवाद में सियासत तेज, ग्रामीणों से मिले सपा सांसद छोटेलाल खरवार.

Story By: अमरजीत कुमार, चकरघट्टा, चंदौली.

चंदौली। चकरघट्टा थाना क्षेत्र के भरदुआ गांव में वन भूमि से अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस, राजस्व और वन विभाग की टीम के साथ ग्रामीणों के विवाद का मामला अब राजनीतिक रंग लेने लगा है। ग्रामीणों ने पुलिस पर बर्बरता का आरोप लगाया है, जबकि कार्रवाई के दौरान कई वनकर्मियों के घायल होने की भी बात सामने आई है। इसी बीच रॉबर्ट्सगंज से सपा सांसद छोटेलाल खरवार गुरुवार को ग्रामीणों से मिलने नौगढ़ पहुंचे।

सांसद पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगढ़ पहुंचे, जहां पुलिस द्वारा मेडिकल के लिए ले जाए गए ग्रामीणों से मुलाकात करने का प्रयास किया। इसके बाद उन्होंने नौगढ़ थाने पहुंचकर अधिकारियों से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। सांसद ने कहा कि ग्रामीणों का आरोप है कि उनके साथ मारपीट की गई और फसल व घरों को नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि वास्तविक स्थिति जानने के लिए वह पीड़ितों से मिलकर उनका हालचाल लेंगे और अधिकारियों से भी मामले पर वार्ता करेंगे। भूमि के स्वामित्व को लेकर सांसद ने कहा कि पहले संयुक्त रूप से राजस्व और वन विभाग की टीम से जमीन की पैमाइश कराई जानी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि अधिकारियों से बातचीत में उन्हें किसी काश्तकार के नाम जमीन होने की जानकारी नहीं मिली है। उनके अनुसार जमीन वन विभाग की हो सकती है, जिस पर गरीब, दलित और आदिवासी लंबे समय से काबिज हैं। उन्होंने प्रशासन से वनाधिकार कानून के तहत पात्र ग्रामीणों को भूमि का पट्टा देने की मांग की।

सांसद ने ग्रामीणों के खिलाफ कार्रवाई और गांव में पुलिस फोर्स की मौजूदगी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने अधिकारियों से गांव से फोर्स हटाने और ग्रामीणों को अपने घर लौटने का माहौल देने की बात कही। साथ ही कहा कि पूरे मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि वह चंदौली में एसपी और डीएम के अलावा डीआईजी से भी मुलाकात कर मामले को उठाएंगे। ग्रामीणों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को लेकर सांसद ने कहा कि उन्हें करीब 18-19 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानकारी मिली है, जिनमें 14 लोगों पर मुकदमा दर्ज होने की बात बताई गई है। हालांकि उन्होंने कहा कि पीड़ितों से मुलाकात और पूरी जानकारी मिलने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। सांसद के दौरे के बाद भरदुआ वन भूमि विवाद को लेकर प्रशासनिक कार्रवाई के साथ राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है।