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Chandauli News: संसद में गूंजी चंदौली के किसानों की आवाज, सांसद दर्शना सिंह ने उठाई धान क्लस्टर की मांग.

"सांसद दर्शना सिंह ने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को आधुनिक बनाने के लिए लगातार काम हो रहा है। ऐसे में चंदौली जैसे बड़े धान उत्पादक क्षेत्र में धान क्लस्टर की स्थापना किसानों के लिए बेहद लाभकारी साबित होगी।"

chandauli

8:22 AM, Mar 13, 2026

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Chandauli News: संसद में गूंजी चंदौली के किसानों की आवाज, सांसद दर्शना सिंह ने उठाई धान क्लस्टर की मांग.
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राज्यसभा में धान क्लस्टर की मांग उठती सांसद दर्शना सिंह

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Story By: विवेकानंद.

चंदौली। संसद के उच्च सदन में शून्यकाल के दौरान चंदौली की सांसद दर्शना सिंह ने जिले के किसानों से जुड़े अहम मुद्दे को उठाते हुए चंदौली में धान क्लस्टर स्थापित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि चंदौली को पूर्वांचल का “धान का कटोरा” कहा जाता है और यहां के किसान हर साल बड़े पैमाने पर धान उत्पादन कर प्रदेश और देश की खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

सांसद ने सदन में कहा कि जिले के अधिकांश किसान छोटे और सीमांत वर्ग से आते हैं। खेती में मेहनत के बावजूद धान के सुरक्षित भंडारण और वैज्ञानिक प्रसंस्करण की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण किसानों को कई बार अपने उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। कटाई के बाद धान में नमी अधिक रहने से उसके खराब होने की आशंका भी बनी रहती है, जिससे किसानों को मजबूरी में कम दाम पर धान बेचना पड़ता है। उन्होंने कहा कि यदि चंदौली में धान क्लस्टर की स्थापना की जाती है तो इससे धान के भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन की बेहतर व्यवस्था विकसित होगी। इसका लाभ केवल चंदौली ही नहीं बल्कि मिर्जापुर, सोनभद्र, गाजीपुर और जौनपुर जैसे आसपास के जिलों के किसानों को भी मिलेगा।

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सांसद दर्शना सिंह ने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को आधुनिक बनाने के लिए लगातार काम हो रहा है। ऐसे में चंदौली जैसे बड़े धान उत्पादक क्षेत्र में धान क्लस्टर की स्थापना किसानों के लिए बेहद लाभकारी साबित होगी। उन्होंने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री से आग्रह किया कि चंदौली में धान क्लस्टर स्थापित कर किसानों को बेहतर भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, जिससे पूर्वांचल के किसानों की आय में वृद्धि हो सके।


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