Sonbhadra News: किसानों की जमीन और निषाद समाज के पट्टा अधिकारों को लेकर आजाद जनशक्ति परिषद का प्रदर्शन, डीएम को सौंपे दो ज्ञापन.

Story By: अनुज जायसवाल।

सोनभद्र।

जनपद के किसानों और मछुआ समुदाय से जुड़ी वर्षों पुरानी समस्याओं को लेकर गुरुवार को आजाद जनशक्ति परिषद ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। परिषद के संस्थापक एवं अध्यक्ष रोहित बिन्द के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता, किसान और निषाद समाज के लोग जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के नाम संबोधित दो अलग-अलग ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपकर जनहित से जुड़ी मांगों पर कार्रवाई की अपील की गई। परिषद की पहली प्रमुख मांग किसानों की असंक्रमणीय भूमि को संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज कराने की रही। रोहित बिन्द ने कहा कि शासनादेश के अनुसार 12 वर्ष की अवधि पूरी कर चुकी पात्र असंक्रमणीय भूमियों को राजस्व अभिलेखों में संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज किए जाने का प्रावधान है, लेकिन जनपद में इसका समुचित क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। इसके कारण बड़ी संख्या में किसान अपनी जमीन का समुचित उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि असंक्रमणीय भूमि होने के कारण किसानों को बैंक से ऋण प्राप्त करने, जमीन का उचित मूल्य पाने और कानूनी रूप से क्रय-विक्रय करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई किसान शादी-विवाह और अन्य जरूरी कार्यों के लिए भी अपनी जमीन का उपयोग नहीं कर पाते हैं। परिषद ने मांग की कि जनपद में पात्र असंक्रमणीय भूमियों का विशेष सर्वे कराया जाए और राजस्व नियमों एवं लागू कानूनी प्रावधानों के अनुसार उन्हें संक्रमणीय श्रेणी में दर्ज किया जाए। दूसरी प्रमुख मांग मछुआ समुदाय के परंपरागत पट्टा अधिकारों की बहाली को लेकर उठाई गई। रोहित बिन्द ने कहा कि बिन्द, निषाद, कश्यप, धीवर, माझी, बाथम, मल्लाह, तुरहा, रैकवार, केवट, खुलवट, थेमर, चाई, तियार, गोडिया और बियार सहित अन्य पारंपरिक मछुआ समुदायों की आजीविका नदी, घाट, बालू और मत्स्य पालन से जुड़ी रही है। वर्ष 1963 के नियम 9(क) तथा वर्ष 1966 के शासनादेश में इन समुदायों को नदी, घाट, नाले और बालू पट्टों में प्राथमिकता दिए जाने की व्यवस्था का हवाला देते हुए इसे प्रभावी रूप से बहाल करने की मांग की गई। परिषद का कहना है कि पट्टा आवंटन में परंपरागत प्राथमिकता का लाभ नहीं मिलने से इन समुदायों के सामने रोजगार और आजीविका का संकट खड़ा हो रहा है। ज्ञापन में संबंधित शासनादेशों को पुनः प्रभावी करने तथा नियमानुसार पट्टा आवंटन में प्राथमिकता सुनिश्चित कराने की मांग की गई। वहीं दूसरे ज्ञापन में टोल टैक्स से संबंधित समस्याओं को उठाया गया। परिषद ने ग्राम प्रधानों, पत्रकारों और अधिवक्ताओं को टोल टैक्स से छूट देने की मांग की। इसके साथ ही स्थानीय नागरिकों के मासिक लोकल पास की दर वर्तमान 425 रुपये से घटाकर 100 रुपये किए जाने की मांग रखी गई। रोहित बिन्द ने कहा कि स्थानीय लोगों को रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए नियमित रूप से आवागमन करना पड़ता है। ऐसे में टोल पास की दर कम होने से उन्हें आर्थिक राहत मिल सकती है। रोहित बिन्द ने कहा कि यह किसी राजनीतिक दल या चुनाव से जुड़ा मुद्दा नहीं है, बल्कि किसानों और निषाद समाज के संवैधानिक एवं अधिकारों से जुड़ा विषय है। उन्होंने जिलाधिकारी से दोनों ज्ञापनों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने और संबंधित विभागों के माध्यम से समस्याओं का समाधान कराने की अपील की। साथ ही जनपद के जनप्रतिनिधियों से भी आगे आकर किसानों और मछुआ समुदाय की मांगों को सरकार तक पहुंचाने का आग्रह किया। इस दौरान आजाद जनशक्ति परिषद के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, किसान और मछुआ समुदाय के लोग मौजूद रहे।