Sonbhadra News: ओबरा में गैस कालाबाजारी पर शिकंजा, कुल 36 सिलेंडर जब्त, आपदा में अवसर के तहत अवैध कारोबार का खुलासा.
ओबरा थाना क्षेत्र में गैस सिलेंडर की किल्लत और कालाबाजारी की लगातार मिल रही शिकायतों के बीच प्रशासन ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए ओबरा में कई दुकानों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया।
sonbhadra
8:53 PM, Mar 19, 2026
Share:


आपदा को अवसर में बदलने के लालच में पकड़ा गया दुकानदार।
Daily ख़बरों के लिए फ़ॉलो करें
Story By: विकास कुमार हलचल, ब्यूरों सोनभद्र।
सोनभद्र।
गैस सिलेंडर की किल्लत और कालाबाजारी की शिकायतों पर प्रशासन ने गुरुवार को कड़ी कार्रवाई करते हुए ओबरा थाना क्षेत्र में कई दुकानों पर छापेमारी की। इस दौरान चोपन रोड स्थित एक दुकान से अवैध रूप से रखे गए 36 गैस सिलेंडर बरामद किए गए, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। सप्लाई इंस्पेक्टर निर्मल सिंह, पूर्ति निरीक्षक ओबरा पृथ्वीराज और सिद्धांत सौरभ भूषण (पूर्ति विभाग, घोरावल) की संयुक्त टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। जांच में सामने आया कि सिलेंडरों को 3500 से 4500 रुपये तक में बेचा जा रहा था, जबकि उनकी वास्तविक कीमत इससे काफी कम है। प्रशासन के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के चलते गैस आपूर्ति प्रभावित होने से उपभोक्ताओं में घबराहट का माहौल है, जिसका फायदा उठाकर कुछ लोग कालाबाजारी में लिप्त हैं। मामले में एक को गिरफ्तार किया गया है।
विज्ञापन
वही पूर्ति विभाग के जिला प्रभारी पृथ्वीराज ने बताया कि बरामद सिलेंडरों को सीज कर आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) की धारा 3/7 के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जब्त सिलेंडरों में 3 कमर्शियल और 27 घरेलू सिलेंडर शामिल हैं, साथ ही अमानक श्रेणी के पेट्रोमैक्स, रिफिलिंग उपकरण (रेफरल यंत्र) और तराजू भी मौके से बरामद हुए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि संबंधित दुकानदार कोई वैध लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सका, जबकि इस प्रकार का लाइसेंस जारी भी नहीं किया जाता है। पूरे मामले में जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रभारी ने कहा कि अवैध गैस रिफिलिंग और छोटे सिलेंडरों के भरने के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इससे पहले शक्तिनगर में भी 140 सिलेंडर पकड़े गए थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि जहां भी कालाबाजारी या अवैध गतिविधि सामने आएगी, वहां पुलिस और आपूर्ति विभाग संयुक्त रूप से सख्त कार्रवाई करेंगे।
