Sonbhadra News: धोखाधड़ी के आरोप में दंपती के खिलाफ एफआईआर का आदेश, 5.75 लाख रुपये गबन का मामला.
धोखाधड़ी कर 5 लाख 75 हजार रुपये गबन के आरोप में दंपती के खिलाफ एफआईआर का आदेश हुआ है। एसीजेएम कोर्ट ने अनपरा थानाध्यक्ष को मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने की गई कार्रवाई से अवगत कराने का भी आदेश दिया है।
sonbhadra
4:07 PM, Oct 1, 2026
Share:


अरुण कुमार सिंघल, अधिवक्ता।
Daily ख़बरों के लिए फ़ॉलो करें
Story By: अनुज जायसवाल।
सोनभद्र।
धोखाधड़ी कर 5 लाख 75 हजार रुपये गबन किए जाने के मामले में अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन/एसीजेएम, सोनभद्र अजय सिंह की अदालत ने दंपती के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत ने अनपरा थानाध्यक्ष को मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने तथा की गई कार्रवाई से कोर्ट को अवगत कराने का निर्देश दिया है। यह आदेश पंकज कुमार सिंह पुत्र शिव दयाल सिंह, निवासी सिरसोती, नकटू, थाना बीजपुर की ओर से अधिवक्ता अरुण कुमार सिंघल के माध्यम से दाखिल प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद दिया गया। अदालत ने मामले में प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध बनता हुआ मानते हुए पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
आरडी और एफडी के नाम पर रकम लेने का आरोप-:
प्रार्थना पत्र के अनुसार, पंकज कुमार सिंह ने बताया कि आकाश कुमार सिंह पुत्र वीरेंद्र प्रताप सिंह और उनकी पत्नी श्वेता सिंह, निवासी ग्राम चेतवा, थाना बीजपुर, पहले से परिचित थे। आरोप है कि दोनों उनके घर आए थे। श्वेता सिंह ने खुद को सिटी म्युचुअल बेनिफिट इंडिया लिमिटेड, शाखा अनपरा औड़ी मोड़ की एजेंट बताते हुए चार वर्ष की आरडी कराने की बात कही। आरोप के मुताबिक श्वेता सिंह ने बताया कि आरडी में 10 हजार रुपये प्रतिमाह चार वर्ष तक जमा करने पर 6 लाख 10 हजार 800 रुपये मिलेंगे। उनकी बात पर विश्वास करते हुए पंकज कुमार सिंह ने 31 जुलाई 2021 को 10 हजार रुपये नकद देकर आरडी करा ली। इसके बाद अनपरा स्थित शाखा कार्यालय में उनसे करीब 20-25 पन्नों पर हस्ताक्षर भी कराए गए। इसके बाद 11 अगस्त 2021 को दो लाख रुपये की एफडी तीन वर्ष के लिए चेक के माध्यम से किए जाने की बात कही गई। प्रार्थना पत्र में आरोप है कि उक्त राशि आकाश कुमार सिंह ने भारतीय स्टेट बैंक की बभनी शाखा से प्राप्त की। तीन वर्ष बाद करीब 2 लाख 81 हजार रुपये मिलने की बात कही गई थी।
विज्ञापन
भुगतान मांगने पर विवाद का आरोप-:
प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया है कि एफडी की अवधि पूरी होने के बाद जब रकम के भुगतान की मांग की गई तो पहले जल्द भुगतान कराने का आश्वासन दिया गया। बाद में रुपये मांगने पर कथित तौर पर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी जाने लगी। आरोप है कि बाद में यह भी कहा गया कि अब कंपनी नहीं है, इसलिए पैसा नहीं मिलेगा। पीड़ित के मुताबिक मामले की शिकायत अनपरा थाने में की गई, लेकिन वहां मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इसके बाद 21 जुलाई 2026 को रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को प्रार्थना पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की गई। वहां से भी अपेक्षित कार्रवाई न होने पर अदालत का दरवाजा खटखटाया गया।
कोर्ट ने एफआईआर और विवेचना का दिया आदेश-:
मामले की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता अरुण कुमार सिंघल ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा। अनपरा थाने से प्राप्त रिपोर्ट में मुकदमा दर्ज नहीं होने की स्थिति को देखते हुए अदालत ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध माना। अदालत ने अनपरा थानाध्यक्ष को एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना करने और विवेचना में की गई कार्रवाई से न्यायालय को अवगत कराने का आदेश दिया है। अब पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर मामले में आरोपों की जांच की जाएगी। आरोपों की पुष्टि विवेचना के बाद ही हो सकेगी।


