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Sonbhadra News: प्रशासन की नोटिस से भयभीत लोग पहुंचे डीएम कार्यालय.

डाला नगर पंचायत स्थित मलिन बस्ती के करीब 60-70 निवासी गुरुवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। इनमें पुरुष और महिलाएं शामिल थीं। उन्होंने प्रशासन द्वारा भेजी जा रही नोटिस और अन्य समस्याओं को लेकर एक मांग पत्र सौंपा और न्याय की गुहार लगाई। लोगों ने अपर जिलाधिकारी (एडीएम) से मुलाकात कर अपनी बात रखी।

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5:19 PM, Feb 12, 2026

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Sonbhadra News: प्रशासन की नोटिस से भयभीत लोग पहुंचे डीएम कार्यालय.
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समस्याओं को लेकर एक मांग पत्र सौंप उच्चस्तरीय जांच की मांग की।

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Story By: विकास कुमार हलचल।

डाला नगर पंचायत स्थित मलिन बस्ती के करीब 60-70 निवासी गुरुवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। इनमें पुरुष और महिलाएं शामिल थीं। उन्होंने प्रशासन द्वारा भेजी जा रही नोटिस और अन्य समस्याओं को लेकर एक मांग पत्र सौंपा और न्याय की गुहार लगाई। लोगों ने अपर जिलाधिकारी (एडीएम) से मुलाकात कर अपनी बात रखी। मलिन बस्ती के निवासियों ने एडीएम को बताया कि वे लगभग 60-70 वर्षों से, यानी दो-तीन पीढ़ियों से, डाला मलिन बस्ती में रह रहे हैं। वे ठेला-खोमचा और सब्जी बेचकर अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं। निवासियों ने आरोप लगाया कि जिस भूमि पर वे निवास कर रहे हैं, उसके कब्जे को लेकर एक निजी सीमेंट कंपनी के पक्ष में उन्हें नोटिस जारी किया गया है। उनका कहना है कि इस नोटिस के बाद से वे काफी चिंतित हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रशासन ने पूर्व में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जो सूची पेश की थी, वह जेपी कंपनी और कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी तरीके से तैयार की गई थी। बस्तीवासियों के अनुसार, इस फर्जी सूची को आनन-फानन में और एक बड़ी साजिश के तहत उच्च न्यायालय को धोखे में रखकर पेश किया गया, जिसके कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच की मांग की, ताकि सच्चाई सामने आ सके। उन्होंने जिला प्रशासन से अनुरोध किया कि मलिन बस्ती के निवासी अत्यंत गरीब और बेसहारा हैं। बस्तीवासियों ने मांग की कि उनका पक्ष इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 13 फरवरी, 2026 को होने वाली सुनवाई में रखा जाए, ताकि उन्हें न्याय मिल सके।


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