Sonbhadra News: पात्रों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : प्रभारी मंत्री रविन्द्र जायसवाल.

Story By: विकास कुमार हलचल, ब्यूरो सोनभद्र।

सोनभद्र।

जनपद के प्रभारी मंत्री एवं प्रदेश सरकार के स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रविन्द्र जायसवाल ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं, विकास कार्यों, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। किसी भी पात्र व्यक्ति को सरकारी योजनाओं से वंचित नहीं रहना चाहिए। बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री ने विभिन्न विभागों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने के लिए ग्राम सचिवालयों एवं सार्वजनिक स्थलों पर वॉल पेंटिंग कराई जाए, ताकि लोगों को योजनाओं की सही जानकारी मिल सके और बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो।

स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा-

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान मंत्री ने जनपद में चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता की जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की कमी का विस्तृत विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने तथा व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

शिक्षकों की कमी दूर करने के निर्देश-

बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री ने विद्यालयों में शिक्षकों की कमी पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को सभी विद्यालयों में रिक्त पदों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि नए शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने पर बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्र-छात्राओं की सेवाएं नियमानुसार लगभग दो माह तक प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापन कार्य के लिए ली जाएं, ताकि शिक्षकों की कमी के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो।

वृक्षारोपण अभियान को जन आंदोलन बनाने पर जोर-

बैठक में वृक्षारोपण अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रभारी मंत्री ने कहा कि वृक्षारोपण केवल औपचारिकता नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे जनभागीदारी के माध्यम से जन आंदोलन का स्वरूप दिया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि ऐसे स्थानों का चयन किया जाए जहां पौधों की सुरक्षा और देखभाल सुनिश्चित की जा सके। पहाड़ी क्षेत्रों में सीड बॉल तकनीक के माध्यम से वृक्षारोपण कराने तथा छायादार एवं फलदार पौधों को प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए।

आवास योजनाओं का लाभ हर पात्र तक पहुंचे-

प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सभी पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिलाया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम सूची से छूटना नहीं चाहिए और चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए।

कानून व्यवस्था पर भी दिए निर्देश-

कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री ने पुलिस विभाग को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा से कहा कि अनुसूचित जनजाति वर्ग की युवतियों से विवाह कर भूमि हड़पने संबंधी प्राप्त शिकायतों की गंभीरता से जांच की जाए तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि शिकायतों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आमजन का प्रशासन और कानून व्यवस्था पर विश्वास बना रहे।

समयबद्ध अनुपालन का आश्वासन-

बैठक के अंत में जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने प्रभारी मंत्री को आश्वस्त किया कि बैठक में दिए गए सभी निर्देशों का समयबद्ध और प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। साथ ही शासन की योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। बैठक में विधायक घोरावल डॉ. अनिल कुमार मौर्य, भाजपा जिलाध्यक्ष नंदलाल गुप्ता, अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष जीत सिंह खरवार, मुख्य विकास अधिकारी जागृति अवस्थी, अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) वागीश कुमार शुक्ला, जिला विकास अधिकारी हेमंत कुमार सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।