Sonbhadra News: शिवशक्ति गैस एजेंसी परसोई पर बुकिंग कैंसिल कर सिलेंडर ब्लैक में बेचने का आरोप.

Story By: विकास कुमार हलचल, ब्यूरों सोनभद्र।

सोनभद्र।

शिवशक्ति गैस एजेंसी परसोई नामक एजेंसी की कार्यप्रणाली को लेकर उपभोक्ता ने गंभीर आरोप लगाए हैं। काफी दिनों से परेशान उपभोक्ता का आरोप है कि पिछले कई महीनों से एजेंसी द्वारा गैस सिलेंडर की डिलीवरी नहीं की जा रही है। ऑनलाइन बुकिंग और पेमेंट करने के बावजूद सिलेंडर नहीं मिलने से उपभोक्ता सैफ खान काफी नाराज़ दिखे। बार-बार घरवालों की परेशानियों से अजीज आकर पटना में पढ़ाई करने वाले सैफ खान एजेंसी की कार्यप्रणाली से खीन्न होकर ओबरा स्थित ऑफिस पहुंचे।

ऑफिस पहुंचने पर उन्हें एजेंसी में मौजूद स्टॉफ ने कहा कि फरवरी से एजेंसी का काम बंद है, लेकिन बुकिंग फिर भी जारी है। जब एजेंसी बंद है तो बुकिंग कैसे हो रही, उपभोक्ता का आरोप है कि एजेंसी बुकिंग कैंसिल कर देती है और ब्लैक में सिलेंडर की डिलीवरी करती है। उपभोक्ता सैफ खान ने बताया कि उनका गैस कनेक्शन उनकी माता के नाम पर है। सैफ खान ने बताया कि पिछले कई महीनों से एजेंसी द्वारा गैस सिलेंडर की डिलीवरी नहीं की जा रही है।

ऑनलाइन बुकिंग और पेमेंट करने के बावजूद सिलेंडर नहीं मिल रहा है। घर पर बुजुर्ग माता-पिता और बहन रहती हैं। पटना में पढ़ाई कर रहे सैफ को लगातार घर से फोन आते हैं। एजेंसी के फोन नंबर पर संपर्क करने पर या तो कॉल नहीं लगती या फिर कल डिलीवरी का आश्वासन देकर टाल दिया जाता है। सैफ ने बताया कि 24 की गई बुकिंग का सिलेंडर अभी तक नहीं मिला है। एजेंसी का कहना है कि फरवरी से सिलेंडर का काम बंद है, लेकिन बुकिंग फिर भी जारी है। उपभोक्ता का आरोप है कि एजेंसी बुकिंग कैंसिल कर देती है और ब्लैक में सिलेंडर की डिलीवरी करती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन होने के बावजूद सब्सिडी नहीं मिल रही है। दूसरी एजेंसी में ट्रांसफर की बात कहने पर भी नहीं किया जा रहा है।

सैफ का कहना है कि मजबूरी में ब्लैक में सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है। सरकार हर घर सिलेंडर की बात करती है, लेकिन व्यवस्था ठीक न होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सैफ खान ने कहा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत हमारा गैस है और हम उसके उपभोक्ता हैं और एजेंसी सिर्फ गुमराह कर रही हैं। हर घर सिलेंडर मिलने की बात सरकार कहती है लेकिन उसके बाद भी सिलेंडर ब्लैक में लेना पड़े तो सरकार की मनसा पर सवाल उठता है।