Sonbhadra News: विंध्य एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण में तेजी, डीएम ने दिए पारदर्शी कार्रवाई के निर्देश.
सोनभद्र में विंध्य एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया तेज कर दी गई है। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने राजस्व अधिकारियों को प्रभावित गांवों के अभिलेखों का पारदर्शी और त्रुटिरहित सत्यापन करने के निर्देश दिए। रॉबर्ट्सगंज तहसील के 54 गांवों के गाटा, खातेदारों और सीमाओं की विशेष जांच कराई जाएगी।
sonbhadra
7:32 PM, Jul 18, 2026
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कलेक्ट्रेट सभागार में विंध्य एक्सप्रेसवे परियोजना की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया की समीक्षा करते जिलाधिकारी चर्चित गौड़ एवं संबंधित अधिकारी।
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Story By: विकास कुमार हलचल, ब्यूरो सोनभद्र।
सोनभद्र।
उत्तर प्रदेश शासन की महत्वाकांक्षी विंध्य एक्सप्रेसवे परियोजना के समयबद्ध और पारदर्शी क्रियान्वयन को लेकर जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (एसएलएओ), राजस्व निरीक्षक एवं क्षेत्रीय लेखपाल मौजूद रहे। बैठक में जिलाधिकारी ने यूपीडा के माध्यम से प्राप्त भूमि क्रय एवं अधिग्रहण प्रस्तावों की प्रारंभिक जांच पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परियोजना से प्रभावित प्रत्येक गांव के राजस्व अभिलेखों का विस्तृत सत्यापन किया जाए तथा किसानवार विवरण निर्धारित प्रारूप में तैयार किया जाए। इसमें ग्राम का नाम, खाता संख्या, खातेदार का नाम, भूमि में अंश, सहखातेदारों का विवरण, भूमि सीलिंग की स्थिति सहित सभी आवश्यक जानकारियां दर्ज की जाएं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि ग्राम सभा, गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट, निष्क्रांत एवं शत्रु संपत्ति से संबंधित भूमि का अलग और प्रमाणिक विवरण तैयार किया जाए।
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प्रत्येक गांव और प्रत्येक कृषक का रिकॉर्ड अलग रजिस्टर में संधारित किया जाए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो। उन्होंने बड़े गांवों में कार्य की गुणवत्ता और गति बनाए रखने के लिए दो राजस्व निरीक्षकों, संबंधित लेखपाल तथा दो सहयोगी लेखपालों की संयुक्त टीम गठित करने के निर्देश दिए। सभी तहसीलों को अपनी कार्ययोजना बनाकर समयबद्ध तरीके से त्रुटिरहित सूचनाएं उपलब्ध कराने को कहा गया। जिलाधिकारी ने विशेष रूप से रॉबर्ट्सगंज तहसील के 54 गांवों में प्रस्तावित गाटा संख्याओं, खातेदारों के नाम और उनके पिता के नाम का राजस्व अभिलेखों से मिलान कराने के निर्देश दिए। साथ ही ग्राम सीमाओं का भौतिक एवं अभिलेखीय सत्यापन कर सीमांकन संबंधी किसी भी विसंगति को दूर करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यदि किसी भूमि या परिसंपत्ति का विवरण प्रस्ताव में छूट गया हो तो उसका संशोधित प्रस्ताव तत्काल उपलब्ध कराया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित भूमि वास्तव में किसान के नाम दर्ज है या ग्राम सभा अथवा अन्य सरकारी श्रेणी की भूमि है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट चेतावनी दी कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता, तथ्य छिपाने या जानबूझकर त्रुटि करने की शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी के विरुद्ध कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। बैठक के अंत में उन्होंने कहा कि विंध्य एक्सप्रेसवे सोनभद्र सहित पूरे विंध्य क्षेत्र के आर्थिक और औद्योगिक विकास की आधारशिला साबित होगा। इसलिए भूमि अधिग्रहण की प्रत्येक प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता, सटीकता और समयबद्धता के साथ पूरी की जाए, ताकि परियोजना का कार्य बिना किसी बाधा के निर्धारित समय पर शुरू हो सके।
