मुख्य खबरें/न्यूज़/sonbhadra news the issue of environmental protection becomes heated among industrial projects the rights of tribals and environment are at risk

Sonbhadra News: औद्योगिक परियोजनाओं के बीच पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा गरमाया, आदिवासियों के हक और पर्यावरण पर खतरा!

सोनभद्र में कथित अवैध पेड़ कटान के मुद्दे पर किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। संगठन ने वन विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए उच्चस्तरीय जांच और कार्रवाई की मांग की है। साथ ही कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है।

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3:12 PM, Jun 30, 2026

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Sonbhadra News: औद्योगिक परियोजनाओं के बीच पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा गरमाया, आदिवासियों के हक और पर्यावरण पर खतरा!
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पेड़ों की कथित कटान के विरोध में बड़ी संख्या में ग्रामीणों और आदिवासियों ने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।

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Story By: कन्हैया लाल यादव, रॉबर्ट्सगंज।

सोनभद्र।

सोनभद्र जिले में प्रस्तावित औद्योगिक परियोजनाओं और पर्यावरण संरक्षण को लेकर विवाद गहरा गया है। किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा के संयोजक संदीप मिश्रा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक ज्ञापन भेजा है, जिसमें वन विभाग के कुछ अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ज्ञापन में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कथित अवैध कटान और वन संरक्षण नियमों की अनदेखी का जिक्र है। मोर्चा ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2024 के शासनादेश में निर्धारित नियमों का पालन किए बिना पेड़ों की कटाई की जा रही है।

संगठन का दावा है कि जिन पेड़ों को संरक्षण मिलना चाहिए, उन्हें भी काटा जा रहा है और संबंधित अधिकारी इस पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। संयोजक संदीप मिश्रा ने कहा कि जिले में प्रस्तावित औद्योगिक परियोजनाओं के लिए वन क्षेत्र और हरित संपदा को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस पर समय रहते रोक नहीं लगी, तो पर्यावरणीय संतुलन प्रभावित होगा। इससे स्थानीय आदिवासी समुदाय की आजीविका और प्राकृतिक संसाधनों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ज्ञापन में मुख्यमंत्री से इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है।

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इसके साथ ही, जांच में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध प्रशासनिक एवं कानूनी कार्रवाई करने तथा कथित अवैध पेड़ कटान पर तत्काल रोक लगाने की भी अपील की गई है। किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने शीघ्र कार्रवाई नहीं की, तो संगठन पर्यावरण संरक्षण और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए व्यापक जनआंदोलन शुरू करेगा। इस मामले में फिलहाल वन विभाग की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।


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