Sonbhadra News: खनन स्थलों की अव्यवस्थाओं पर व्यापार मंडल ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन.
सोनभद्र में खनन व बालू लोडिंग स्थलों पर अनियमितता को लेकर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया है। संगठन ने ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया कि ओवरलोडिंग, बिना नंबर प्लेट वाहनों का संचालन और अव्यवस्थित लोडिंग से राजस्व नुकसान के साथ सड़क हादसे बढ़ रहे हैं। मांग की गई कि लोडिंग स्थल पर ही मानक अनुसार व्यवस्था सुनिश्चित हो, सभी वाहनों की नंबर प्लेट जांच अनिवार्य की जाए।
sonbhadra
5:39 PM, Apr 27, 2026
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संगठन ने कहा कि इससे छोटे वाहन मालिकों को राहत और दुर्घटनाओं में कमी आएगी।
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Story By: विकास कुमार हलचल, ब्यूरों सोनभद्र।
सोनभद्र।
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जनपद में खनन एवं बालू लोडिंग स्थलों पर व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया है। संगठन के जिलाध्यक्ष धीरेन्द्र जायसवाल एवं प्रभारी मुख्य संरक्षक हाजी सलीम हुसैन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर लोडिंग व्यवस्था को मानक अनुरूप कराने की मांग उठाई। ज्ञापन में कहा गया कि वर्तमान में खनन स्थलों पर अनियमित लोडिंग, ओवरलोडिंग तथा बिना नंबर प्लेट के वाहनों का संचालन आम हो गया है, जिससे न केवल सरकारी राजस्व को क्षति हो रही है बल्कि सड़क दुर्घटनाओं का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। संगठन का कहना है कि यदि लोडिंग स्थलों पर ही प्रभावी नियंत्रण और निगरानी की व्यवस्था लागू कर दी जाए, तो सड़कों पर होने वाली अनावश्यक चेकिंग और विवाद की स्थिति समाप्त हो सकती है। इससे परिवहन व्यवस्था भी सुचारू होगी और व्यापारियों को अनावश्यक परेशानियों से राहत मिलेगी। ओवरलोडिंग पर नियंत्रण और सीसीटीवी निगरानी की मांग व्यापार मंडल ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि प्रत्येक वाहन पर वैध नंबर प्लेट की अनिवार्य जांच की जाए और बिना नंबर प्लेट या फर्जी नंबर वाले वाहनों के संचालन पर तत्काल रोक लगाई जाए। साथ ही ओवरलोडिंग को दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण बताते हुए इस पर सख्त नियंत्रण की आवश्यकता जताई गई है। संगठन का कहना है कि निर्धारित मानकों के अनुसार यदि लोडिंग सुनिश्चित की जाए, तो सड़क हादसों में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है। इसके अतिरिक्त, लोडिंग स्थलों पर सीसीटीवी कैमरों की स्थापना और प्रशासनिक निगरानी व्यवस्था लागू करने की भी मांग की गई है, ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बन सके। जिलाध्यक्ष धीरेन्द्र जायसवाल ने कहा कि इन व्यवस्थाओं के लागू होने से छोटे वाहन स्वामियों को राहत मिलेगी और राजस्व व्यवस्था भी मजबूत होगी। वहीं हाजी सलीम हुसैन ने प्रशासन से अपेक्षा जताई कि जनहित को ध्यान में रखते हुए शीघ्र प्रभावी कदम उठाए जाएं। संगठन के अन्य पदाधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे और उन्होंने एक स्वर में अव्यवस्थाओं को दूर करने की मांग की।
