Sonbhadra News: अज्ञात शव पर ‘श्रेय’ की जंग! एक ही व्यवस्था के दो दावे, अब रिकॉर्ड बताएगा किसने कराया अंतिम इंतजाम.

Story By: विकास कुमार हलचल।

सोनभद्र।

हनुमान मंदिर के सामने मिले एक बुजुर्ग के अज्ञात शव को मोर्चरी पहुंचाने और अंतिम संस्कार की व्यवस्था को लेकर अब दावों की ऐसी जंग छिड़ गई है, जिसमें सवाल शव से ज्यादा व्यवस्था के रिकॉर्ड पर उठ रहे हैं। एक तरफ समाजसेवी रमेश सिंह यादव शव को मोर्चरी हाउस लोढ़ी पहुंचाने की व्यवस्था कराने का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि श्रवण पासवान की ओर से वाहन और लकड़ी की व्यवस्था नगर पंचायत से किए जाने की बात कही गई है। मामला तब और दिलचस्प हो गया जब शव ले जाने वाले वाहन चालक राजू जायसवाल ने भी अपना बयान सामने रखा। चालक के मुताबिक, उन्होंने समाजसेवी रमेश सिंह यादव के कहने पर शव को मोर्चरी हाउस लोढ़ी पहुंचाया था। उनका कहना है कि 72 घंटे के भीतर मृतक के परिजनों के नहीं मिलने की स्थिति में अंतिम संस्कार कराने और हनुमान मंदिर पर भंडारा कराने की बात भी कही गई थी। अब सवाल सीधा है- अगर वाहन नगर पंचायत ने उपलब्ध कराया था तो उसका रिकॉर्ड कहां है? वाहन किसके आदेश पर भेजा गया? चालक को भुगतान किसने किया? भुगतान किस मद से हुआ? और यदि लकड़ी की व्यवस्था नगर पंचायत ने की थी तो उसका बिल या भुगतान अभिलेख क्या कहता है? दूसरी ओर, यदि समाजसेवी की पहल पर निजी तौर पर वाहन की व्यवस्था कर शव मोर्चरी भेजा गया, तो फिर नगर पंचायत की ओर से वाहन और अंतिम संस्कार की व्यवस्था किए जाने का दावा किस आधार पर किया गया? वाहन चालक ने नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि को लेकर भी एक दावा किया है, हालांकि इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए इस आरोप को फिलहाल संबंधित व्यक्ति के बयान के रूप में ही देखा जाना चाहिए। इधर समाचार पत्रों में शव की व्यवस्था और अंतिम संस्कार को लेकर अलग-अलग खबरें सामने आने के बाद मामला और चर्चा में आ गया है। स्थानीय स्तर पर पुराने राजनीतिक संबंधों की बातें भी कही जा रही हैं, लेकिन उनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। अब असली मुद्दा श्रेय लेने का नहीं, सरकारी व्यवस्था और खर्च के हिसाब का है। यदि नगर पंचायत ने व्यवस्था की है तो दस्तावेज सामने आने चाहिए और यदि नहीं की है तो दावे का आधार स्पष्ट होना चाहिए। वाहन रजिस्टर, भुगतान वाउचर, लकड़ी खरीद के बिल और संबंधित अधिकारियों के रिकॉर्ड ही इस पूरे मामले में सबसे अहम कड़ी साबित हो सकते हैं। फिलहाल एक अज्ञात शव की व्यवस्था को लेकर सामने आए दो दावों ने व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि रिकॉर्ड किस दावे की पुष्टि करता है। लोगों ने यहां तक कहा है कि नगर पंचायत में कई काम ऐसे होते हैं और दावे विकास के किए जाते हैं लेकिन धरातल पर वह काम नहीं दिखता, यहां तक की आईजीआरएस-आरटीआई मांगने पर भी जवाब मूल रूप से नहीं दिया जाता है बल्कि घुमा दिया जाता है।